8 अगस्त, 2018 को नीति आयोग तथा उद्योग संगठन भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने सतत् विकास लक्ष्यों (एसडीजी) पर साझेदारी की शुरुआत की। नीति आयोग, भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) तथा संयुक्त राष्ट्र (यूएन) द्वारा आयोजित साझेदारी सम्मेलन में एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे। नीति आयोग तथा सीआईआई ने तीन वर्षों के लिए साझेदारी की है, जिसके अंतर्गत विशिष्ट गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस साझेदारी के मुख्य उद्देश्य हैं—एसडीजी में योगदान हेतु कारोबारियों तथा उद्योगों के लिए दृष्टिकोण तथा कार्यालय एजेंडा विकसित करना, वार्षिक स्थिति रिपोर्ट विकसित करना तथा क्षेत्रा विशिष्ट सर्वोत्तम प्रथाओं से जुड़े दस्तावेज विकसित करना।
सम्मेलन में सीआईआई ने ‘एसडीजी की प्राप्ति हेतु पूरे विश्व के लिए भारतीय समाधान’ नामक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में एसडीजी तथा कारोबारी निहितार्थों के विषय में विस्तार से बताया गया है। इस रिपोर्ट में कंपनियों का उदाहरण भी दिया गया है कि किस प्रकार से कंपनियों ने अपनी कारोबारी रणनीति में एसडीजी से जुड़ी रूपरेखा को सम्मिलित किया है तथा इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कंपनियों ने किस प्रकार से ठोस प्रयास किए हैं।
इस सम्मेलन में अनेक प्रतिष्ठित प्रतिभागियों ने भाग लिया जिनमें आवास तथा शहरी मामलों के मंत्रालय ‘विद्युत मंत्रालय’ नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तथा पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारीगण तथा तेलंगाना आंध्र प्रदेश एवं गुजरात जैसे अनेक राज्यों के सरकारी प्रतिनिधि शामिल हैं।
सम्मेलन में सीआईआई के अनुसार 2018-19 की उसकी वर्तमान थीम ‘भारत का अभ्युदयः उत्तरदायी, समावेशी, सतत्-वास्तव में ही सतत् विकास एजेंडे के अनुरूप है।