by Spectrum Editorial Team | May 24, 2022 | राजव्यवस्था
दंड प्रक्रिया (शनाख्त) विधेयक, 2022 लोक सभा में गृह मंत्री द्वारा 28 मार्च, 2022 को पेश किया गया था। इसे लोक सभा और राज्य सभा द्वारा क्रमशः 4 अप्रैल एवं 6 अप्रैल, 2022 को पारित किया गया। इस विधेयक को 18 अप्रैल, 2022 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई, और यह अधिनियम...
by spectrum | Oct 21, 2020 | राजव्यवस्था
सर्वाेच्च न्यायालय ने 11 अगस्त, 2020 को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए यह माना कि बेटों की तरह ही बेटियों का भी संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति पर बराबर का अधिकार है। न्यायालय ने फैसला दिया कि वर्ष 1956 में कानून के संहिताकरण के बाद से ही पिता, दादा तथा परदादा की...
by spectrum | Aug 12, 2019 | राजव्यवस्था
राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के (1) के साथ पढ़े गए अनुच्छेद 370 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में विधेयक को मंजूरी दी।अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि इस संविधान के सभी प्रावधान, समय-समय पर, बिना किसी संशोधन या अपवाद के, जम्मू...
by spectrum | Aug 12, 2019 | राजव्यवस्था
राजस्थान विधानसभा ने राज्य में ऑनर किलिंग और मॉब लिंचिंग पर अंकुश लगाने के लिए दो महत्वपूर्ण बिल पारित किए। विधेयक का लक्ष्य ऐसी लिंचिंग घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए कड़ी से कड़ी सजा प्रदान करना है। विधेयक के अनुसार लिंचिंग की परिभाषा:...
by spectrum | Aug 12, 2019 | राजव्यवस्था
5 अगस्त 2019 को सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2019 लोकसभा में पारित किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य देश में व्यावसायिक सरोगेसी पर प्रतिबंध लगाना है। विधेयक परोपकारी सरोगेसी को नियंत्रित करता है और उन महिलाओं के शोषण को रोकता है जो सरोगेसी केलिए अपनी कोख उधार देती हैं। ...
by spectrum | Mar 28, 2019 | राजव्यवस्था
23 जुलाई, 2018 को, इस विधेयक को लोकसभा में आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्राी श्रीपद येस्सो नायक ने पेश किया। इसने मई 2018 में राष्ट्रपति द्वारा जारी होम्योपैथी केंद्रीय परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 2018 का स्थान लिया। इस विधेयक ने होम्योपैथी केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 को...
