जाति आधारित जनगणना—आवश्यकता, प्रभाव और निहितार्थ

भारत के उच्चतम न्यायालय ने 21 अगस्त, 2023 को जाति आधारित सर्वेक्षण के लिए बिहार सरकार को सहमति देने के पटना उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा, तथा इस आदेश को चुनौती देने वाले व्यक्तियों और संगठनों के समूह की याचिकाओं को खारिज कर दिया। इसके प्रतिक्रियास्वरूप, केंद्र...
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