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मार्च 2023 में, संयुक्त राष्ट्र ने प्रशांत महासागर में स्थित एक देश के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक प्रस्ताव का समर्थन किया, जिसमें विश्व के शीर्ष न्यायालय से यह पूछा गया कि भविष्य की पीढ़ियों को जलवायु परिवर्तन से बचाने के लिए विश्व भर की सरकारों की क्या जिम्मेदारियां हैं, जिससे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एडवाइजरी ओपिनियन ऑन क्लाइमेट ऑब्लिगेशन्स का मार्ग प्रशस्त हुआ। यह प्रस्ताव