by spectrum | Mar 22, 2019 | राजव्यवस्था
केंद्र सरकार ने 21 जुलाई, 2018 को छात्रों में नैतिक मूल्यों को स्थापित करने के उद्देश्य से छात्रा पुलिस कैडेट (एसपीसी) कार्यक्रम शुरू किया। यह कार्यक्रम बुजुर्गों के प्रति सम्मान, अनुशासन, सामाजिक जिम्मेदारी एवं पुलिस-छात्रा परस्पर संपर्कों के माध्यम से छात्रों में...
by spectrum | Dec 10, 2018 | राजव्यवस्था
महाराष्ट्र सरकार ने एक सरकारी प्रस्ताव जारी किया है जिसमें नागरिकों को हर सोमवार दो घंटे के लिए सूचना के अधिकार (आरटीआई) के अंतर्गत राज्य भर में जिला स्तर के कार्यालयों और स्थानीय निकायों में रिकॉर्ड का निरीक्षण करने की अनुमति दी गई है। इस कदम उद्देश्य सूचना तक पहुंच...
by spectrum | Dec 10, 2018 | राजव्यवस्था
जलप्रभाव सम्मेलन 2018 संयुक्त रूप से स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन (एनएमसीजी) और गंगा नदी बेसिन प्रबंधन और अध्ययन केंद्र द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह एक वार्षिक कार्यक्रम है जहां सम्बंधित पक्ष देश में जल-संबंधी समस्याओं के लिए मॉडल समाधानों पर चर्चा, बहस और...
by spectrum | Oct 2, 2018 | राजव्यवस्था
1अक्टूबर, 2018 को, राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने कर्नाटक गुड समरिटिन और मेडिकल प्रोफेशनल (आपातकालीन स्थितियों के दौरान संरक्षण और विनियमन) विधेयक, 2016 को अपनी सहमति दे दी। इस बिल का उद्देश्य राज्य में अच्छे समरिटानों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करना है,जो आपातकालीन समय...
by spectrum | Sep 8, 2018 | राजव्यवस्था
देश ने 12 जनवरी, 2018 को एक अभूतपूर्व मामला देखा जब उच्चतम न्यायालय के चार वरिष्ठ न्यायाधीशों, जिसमें न्यायमूर्ति जे चेलमेश्वर, रंजन गोगोई, मदन बी लोकुर और कुरियन जोसेफ शामिल थे, ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ ‘रोस्टर व्यवस्था’ को लेकर मीडिया में शिकायत की। मुख्य...
by spectrum | Aug 24, 2018 | राजव्यवस्था
व्यक्तियों का दुर्व्यापार (निवारण संरक्षण तथा पुनर्वास) विधेयक सरकार द्वारा 18 जुलाई, 2018 को लोकसभा में पेश किया, जिसे सदन ने 26 जुलाई, 2018 को पारित कर गया। यह विधेयक व्यक्तियों के दुर्व्यापार को रोकने, संरक्षण देने तथा पुनर्वास को सुनिश्चित करता है। यह विधेयक...
